नेपालका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु र तिनिहरुको संक्षिप्त्त परिचय (१) !!! कृपया कन्जुस्याइँ नगरी शेयर गर्नुहोला ।

नेपालका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु र तिनिहरुको संक्षिप्त्त परिचय !!!

(क) उर्जा मन्त्रालय

१. तामाकोशी जलविधुत आयोजना
२. बुढी गण्डकी जलबिधुत आयोजना
३. पश्चिम सेती जलबिधुत आयोजना

ख) भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

१. मध्य पहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग परियोजना
२. हुलाकी राजमार्ग
३. काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्ग
४. उत्तर दक्षिण लोकमार्ग
(कोशी, गण्डकी र कर्णाली) : ( ३ वटा )
(क) उत्तर दक्षिण लोकमार्ग कोशी
(ख) उत्तरदक्षिण लोकमार्ग कालीगण्डकी
(ग) उत्तर दक्षिण लोकमार्ग कर्णाली
५. पूर्व पश्चिम (मेची महाकाली) विद्युतीय रेलमार्ग आयोजना

(ग) शहरी बिकास मन्त्रालय

१. मेलम्ची खानेपानी आयोजना

(घ) सिँचाइ मन्त्रालय

१. सिक्टा सिँचाइ आयोजना
२. रानीजमरा सिँचाइ आयोजना
३. बबई सिँचाइ आयोजना

(ङ) संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

१. दोस्रो अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ, बारा
२. भैरहवा (गौतम बुद्ध) विमानस्थललाई क्षेत्रिय विमानस्थल बनाउने, रुपन्देही
३. पोखरा विमानस्थललाई क्षेत्रिय विमानस्थलमा विकसित गर्ने

(च) थप गरिएका आयोजनाहरु: ( ४ वटा )

१. पशुपति क्षेत्र विकास कोष
२. लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष
३. राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजना
४. भेरी–बबई डाइभर्शन आयोजना

संक्षिप्त्त परिचय :

(क) उर्जा मन्त्रालय
१. माथिल्लो तामाकोशी जलविधुत आयोजना
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना दोलखा जिल्लाको उत्तरी भागमा पर्छ । ४५६ मेगावाट क्षमताको आयोजना २०६७ श्रावणमा सुरु भई २०७३ साल असार मसान्तदेखि विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुँदै गरेको स्वदेशी लगानीको हालसम्म सबैभन्दा ठूलो निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । आयोजनामा संस्थापकका रुपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग ४१ प्रतिशत सेयर रहेको छ भने नेपाल टेलिकमको ६ प्रतिशत, राष्ट्रिय बिमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषसँग दुई–दुई प्रतिशत सेयर छ । आयोजनामा प्रवद्र्धक चार संस्थाले २२ अर्ब ऋण प्रदान गरेको छ । त्यसमा सञ्चय कोष एक्लैले १० अर्ब ऋण लगानी गरेको छ ।
स्रोत : http://www.tamakoshihydro.org.np
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना अहिले निक्कै द्रुतत्तर गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । स्वदेशी लगानीमा सस्तोमा निर्माण हुन लागेको आयोजनाले सुरुङ निर्माणको लागि छुट्याइएको बजेटमा बचत गर्ने छाँट देखाएर जलविद्युत् आयोजनाको इतिहासमै अर्को गौरवपूर्ण कामको शुरुआत गर्न थालेको छ । मुलुकमा विद्यमान ऊर्जा संकटलाई न्यूनीकरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मुहार फेर्ने राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको निर्माण कार्य निर्धारित समयभित्र सिध्याईनुपर्छ । मुलुकुमा विद्यमान ऊर्जा संकटलाई न्यूनीकरण गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुयाउने राष्ट्रिय गौरबको यस आयोजनाको शिघ्र निर्माण सम्पन्न गर्न सम्बद्ध पक्ष र आम सरोकारवालाको साथ र सहयोग अति जरुरी रहेको छ ।
२. बुढी गण्डकी जलबिधुत आयोजना
गोरखा र धादिङ जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदीमा निर्माण गर्न लागिएको ६३ वर्ग किलोमिटर ठुलो जलाशययुक्त १२०० मेगावाट क्षमताको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ’बुढी गण्डकी जलबिद्युत आयोजना सन् २०१६ बाट निमार्ण कार्य सुरु गरी सन् २०२२ मा निर्माण पुरा गरी बिधुत उत्पादन थाल्ने आयोजना ब्यबस्थापनको लक्ष्य छ । विल र गणेश हिमालको प्रतिबिम्ब झल्काउने संसारकै दोश्रो ठूलो मानव निर्मित ताल बन्दा निकै सम्भावित पर्यटन केन्द्र बन्नेछ । बिशेषतः बेनिघाटसंग क्रमश जोडिने चक्रपथले प्रभावित सबै गाविसलाई स्वर्ग बनाईदिनेछ भने सल्यानटारमा आन्तरिक हवाई मैदानको निर्माणमा सम्भावाना अधिक देखिन्छ । नेपाली श्रम, सीप र पुँजीको प्रयोग गरि पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको बुढीगण्ढकी आयोजना नेपालको दिगो विकास र लोडसेडिङ अन्त्यका लागि कोशेढुंगा बन्नेछ । आयोजना समयमै सम्पन्न गरेर विद्युतभार कटौतीबाट मुक्ति दिने लक्ष्यसहित काम अघि बढाइएको बुढीगण्डकी जलविद्युत्त आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाएको छ ।
स्रोत : http://sajhasabal.com
अहिलेको प्रस्तावित योजना अनुसार आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न रु २ खर्ब ५० अर्ब खर्च लाग्नेछ । यो आयोजना बाट १ बर्षमा देशले करिब ३५ अर्ब रोयाल्टी नाफा गर्छ । प्रस्तावित बुढीगण्डकी जलविद्युत्त आयोजना निर्माण हुँदा हरेक वर्ष २९० करोड यूनिट विद्युतीय उत्पादन हुनेछ । गोरखा जिल्लाको घ्यालचोक र धादिङ जिल्लाको सलाङ गाविसमा पर्ने बुढीगण्डकी आयोजनाबाट गोरखाका १२ र धादिङका ११ गाविस प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछ । जलाशय बन्दा गोर्खा र धादिङका ५००० घर डुबनमा पर्दछन भने २०००० बासिन्दा पूर्ण रुपमा र २५००० बासिन्दा आशिक रुपमा प्रभावित हुनेछन । यो आयोजना सम्पन्न हुंदा एशिया कै दोस्रो ठूलो ताल ४८ किलोमिटर लामो र ६३ बर्ग कि. मि. फराकिलो ताल बन्छ । यो आयोजनाका लागि २६३ मिटर अग्लो बाँध बनाउनुपर्नेछ । पृथ्वीराजमार्गको छेवैमा रहेको र राजधानीको पनि नजिक भएका कारण आयोजना सम्पन्न भएपछि विद्युत्ती उत्पादनसँगै बुढीगण्डकीमा बन्ने ६३ वर्ग्किमीको ताल वरिपरि चक्रपथ निर्माण गरि पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गरिने भएको छ । प्रस्तावित बुढीगण्डकी आयोजनाको कारण निर्माण हुने ताल पोखराको फेवाताल भन्दा १५ गुणा ठूलो हुनेछ । यसबाट सुक्खा याममा ३५० घनमिटर पानी उपलब्ध हुने भएकाले चितवन, नवलपरासी, धादिङमा सिँचाइ सुविधासमेत प्राप्त हुनेछ । आयोजनालाई बहुउद्धेश्यिय बनाउन समितिले माछापालन, पानी खपत हुने उद्योग, आलुमिनियम, पर्यटन–भौतिक पूर्वाधारका लागि आधुनिक वस्ती विकासका साथै आयोजनालाई अनुसन्धानसँग जोड्निेछ ।
३. पश्चिम सेती जलबिधुत आयोजना
पश्चिम सेती सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । यस आयोजनाका लागि करीव ३४०० कर्मचारी आवश्यक पर्दछन जसका कारण स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना हुनेछ । नेपालभित्रै आन्तरिक खपत गर्ने प्रयोजनका लागि करिव २ खर्ब ५० अर्ब रुपैया रुपैयाँको लागतमा बन्न लागेको ७५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलबिद्युत आयोजना सुदूरपश्चिमका डोटी, डडेल्धुरा र बझाङ जिल्लामा पदर्छ । जलाशययुक्त आयोजना हुनाले ३,००४ हेक्टर जमिन डुबानमा परेर १८ हजार भन्दा बढी नेपाली बिस्थापित हुन्छन् । पश्चिम सेती नदीको बैतडी–डोटी जिल्लाको सीमाक्षेत्र अर्न्तर्गत ढुङ्गाडमा नदी सतहबाट १९५ मिटर अग्लो कङ्क्रिट बाँध निर्माण गरिनेछ । आयोजनाको जलासयमा जम्मा गरिने पानी डोटीको साइलीगाड(पश्चिम सेती दोभान नजिक इन्टेक निर्माण गरी १० डाइमिटर व्यास तथा ६.७ कि.मि. लामो हेडरेस सुरुङ मार्फ डोटीको वारपाटा गाविसको अम्डोरामा ३०० मिटर गहिराइमा रहने भूमिगत विद्युत्गृहमा खसाली ४ वटा ट्रवाइनबाट १८७.५ मेगावाटका दरले ७५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । विद्युत गृहबाट ६२० मिटर लामो टेलरेस सुरुङ मार्फ विद्युत गृहको पानी पुनः नदीमा फर्काइनेछ । बाँधस्थल ढुङ्गाडसम्म पुग्नका लागि डोटीको वनलेक गाविसको बगर भन्ने ठाउँदेखि २०.३ किलोमिटर लामो स्थायी सडक निर्माण गरिने प्रस्तावित आयोजनामा उल्लेख छ ।
स्रोत : https://file.ejatlas.org
स्थानीयलाई आयोजनामा १० प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गर्न दिइनेछ भने सीडब्ल्यूर्ईको ६५ र सरकारको २५ प्रतिशत सेयर हुनेछ । पश्चिमसेती जलबिद्युत आयोजनाको बिजुली सन् २०२५ अघि आवश्यक नपर्ने र त्यसअघि आयोजना सम्पन्न भए खरिद नगर्ने सरकारी भनाईपछि आयोजना नै अन्योलमा रहेको बेला लागनी बोर्ड र चीनको सीडब्ल्यूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनको सयुक्त टोली यस क्षेत्रमा आउन लागेको हो । सीडब्ल्यूईले सन् २०२१ को अन्त्यसम्म आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर आयोजना जति ढिलो भयो, त्यति नै लागत समेत बढ्नेछ । संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार परियोजनालाई बहुउदेश्यीय बनाउन तराईमा सिचाईको सम्भावना र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा औद्योगिका बिकाश गर्ने बुँदा पनि समझदारीपत्रमा समावेश गरिएको छ । यसले सन् २०२५ सम्ममा १५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न टेवा पुग्नेछ ।
(ख) भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
१. मध्य पहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग परियोजना
नेपालमा हाल निर्माणाधीन १७७६ किलोमिटर लम्बाई मध्यपहाडी राजमार्गलाई पुष्पलाल लोकमार्ग पनि भनिन्छ । यो राजमार्ग पाँचथर जिल्लाको पूर्वी भेगमा पर्ने चियाभन्ज्याङबाट सुरु भई बैतडी जिल्लाको झुलाघाटमा गएर टुंगिदा यसले पहाडका ३९ जिल्लामध्ये २४ जिल्ला पार गर्छ । ती जिल्लामध्ये पनि १९ जिल्लाका सदरमुकाम छिचोलेर वा छोएर जान्छ । यो राजमार्गले २७ शहरमध्ये १६ वटालाई चिरेर, छोएर वा छोए सरह भएर जान्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९।०७० मा यस लोकमार्गलाई राष्टिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गरेपछि निर्माण कार्यले थप तीव्रता पाएको छ । आ.व. २०६४/६५ मा सुरुभई २०७४/७५ मा सम्पन्न हुने अनुमान रहेको यस आयोजनामा ६८१ कि.मि. सडक निर्माण गर्दा कुल लागत रु. १४ अर्ब ३८ करोड ९५ लाख ८४ हजार लाग्नेछ । आ.व. २०७०÷०७१ मा यस आयोजनाका लागि रु. १ अर्ब ९२ करोड २७ लाख १६ हजार विनियोजन भएको छ । आयोजनाबाट ३५ कि.मि. ट्र्याक निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने २८ कि.मि. रोडा छापिएको तथा ०.५ कि.मि. कालोपत्र भएकोे छ ।
स्रोत : http://ramesh-singh.com
मध्य पहाडी लोकमार्गले पूर्वका पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा, उदयपुर, सिन्धुली, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकलाई जोड्नेछ । त्यस्तै काठमाडौंभन्दा पश्चिमका नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, लमजुङ, कास्की, पर्वत, बाग्लुङ, रुकुम, जाजरकोट, दैलेख, अछाम, डोटी, डडेलधुरा, बैतडीलाई मध्य पहाडी लोकमार्गले समेट्छ । यो मार्गको मध्यविन्दू नुवाकोटको पाती भन्ज्याङलाई बनाइएको छ । शुरुमा काठमाडौं जोड्ने भनिए पनि पछि काभ्रेको पाँचखालबाट सिन्धुपाल्चोक हुँदै नुवाकोटतिर लगिएको हो । यस आयोजनाले मध्यपहाडअन्तर्गतका जिल्लाहरू भई पूर्व–पश्चिम यातायात सञ्चालन गर्दै पर्यटन, जलविद्युत्, कृषि तथा अन्य क्षेत्रको विकासमा टेवा पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । यस राजमार्गबाट पहाडी क्षेत्रका जिल्लाहरूलाई यातायात सञ्जालमा जोडी उक्त क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय र शैक्षिक क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्र्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
लोकमार्गले जोड्ने प्रमुख स्थलहरु यस्ता छनः
पूर्वाञ्चल
चियोभन्ज्याङ्ग, च्याङ्गथपु, ओयाम, थर्पु, गणेशचोक, गोपेटार, जोरसाल, तमोरनदी, सक्रान्ती बजार, म्याङ्गलुङ्ग, बसन्तपुर, हिले, लेगुवाघाट, भोजपुर, दिक्तेल, हलेसी, हिलेपानी, टोक्सेलघाट (घुर्मी) ।
मध्यमाञ्चल
घुर्मी, खुर्कोट, नेपालथोक, पाँचखाल, बाहुनेपाटी, पाटिभञ्ज्याङ्ग, छहरे, त्रिशुली, सल्यानटार ।
पश्चिमाञ्चल
आरुघाट, पालुङटार, भोर्लेटार, कालिका, हेम्जा, कुष्मा, बागलुंग, बुर्तिबाड., निसी ।
मध्य पश्चिम
पातिहाल्ने, लुकुम गाउँ, मुसीकोट, चौरजहारी, जगातीपुर, बेस्ताडा, दैलेख, दुल्लु, जम्बुकांध, सातला र साइजिउला ।
सुदुर पश्चिम
बेलखेत, बिनायक, मंगलसेन, सांफेबगर, सिलगढी, डडेलधुरा, पाटन, सतबांझ, बैतडी र झुलाघाट ।
यो लोकमार्गले मध्य पहाडका २३ जिल्लाका २१५ बस्तीलाई सडक सञ्जालमा जोड्दा ७० लाख जनता प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित हुनेछन् भने सडक सञ्जालमा नजोडिएका केही जिल्ला र सदरमुकाम पनि सडकको राष्टिय सञ्जालमा जोडिँदै छन् । यसको उद्देश्य सकेसम्म चाँडो पूर्वी–पहाडदेखि पश्चिम पहाडसम्म पहाडै–पहाड पहुँच पुर्याउने देखिन्छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग नेपालको सम्वृद्धिको एउटा प्रमुख मेरुदण्ड बन्नेछ । एउटा पहाडी जिल्लाबाट अर्को पहाडी जिल्ला जान पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग झरेर पुनः पहाड चढ्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । मध्यपहाडी लोकमार्ग बनेपछि पहाडी जिल्लाका केही बस्तीहरु ठूला शहरमा परिणत हुनेछन् । जसको विकास शुरु भइसकेको छ ।
२. हुलाकी राजमार्ग
राणकालमा हुलाकीहरुले चिठीपत्र ओसार्न हिँड्ने गरेको हुनाले यो मार्गलाई हुलाकी राजमार्ग नामाकरण गरिएको हो । तराई–मधेसमा हाल सुचारु रहेको पूर्वपश्चिम राजमार्गभन्दा दक्षिणतर्फ भारतीय सीमाना आसपास हुँदै परिकल्पना गरिएको अर्को सडक सञ्जालको नाम हो हुलाकी राजमार्ग । यस आयोजनाले तराई क्षेत्रमा सडक निर्माण गरी यातायात सर्वसुलभ बनाउने र त्यस मार्फत शिक्षा, स्वास्थ्यमा जनताको पहुँच पु¥याई कृषि, व्यापार, उद्योग र पर्यटनको विकास गरी जनताको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्य राखेको छ । बिभिन्न पुलहरुको निर्माण हुने अनुमान गरिएको यस आयोजनामा रु २० अर्ब ५० करोड लग्ने अनुमान गरेएको छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट रु. ८ अर्ब ५० करोड र अनुदानतर्फ १२ अर्ब लाग्ने आपेक्षा गरिएको छ । आर्थिक बर्ष २०६३/०६४ मा सुरु भई आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस आयोजनामा १६६३ किलोमिटर कालोपत्र सडक र १२५ वटा पुलको निर्माण हुने अनुमान रहेको छ । आर्थिक बर्ष २०६९/०७० असारसम्ममा निर्माणधिन ६६ वटा पुलमध्य १९ वटा सम्पन्न भएका छन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ का लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ का लागि ३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
हुलाकी राजमार्गले तराईका १७ जिल्लालाई छुन्छ । पूर्वमा भारतको गलगलियाबाट शुरू भई झापाको भद्रपुर, रंगेली, बिराटनगर, राजबिराज, सिरहा, जनकपुर, जलेश्वर, मलंगवा, कलैया, बीरगंज, त्रिवेणी, परासी, भैरहवा, बहादुरगन्ज, नेपालगन्ज, धनगढी हुदै महाकाली पारीको दोधार चाँदनीसम्म रहेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र त्योसँग जोडिने सहायक मार्ग पनि हुलाकी सडकअन्तर्गत समेटिनेछन् । तराईमा पर्ने पूर्वको झापादेखि पश्चिमको कञ्चनलपुरसम्म यो सडकले समेट्नेछ । यो सडकले तराईको अधिकांश जनसंख्यालाई समेट्नेछ । पहाडबाट तराईसम्म खनिएका फिडर रोडलाई पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग हुँदै हुलाकी राजमार्गमा जोड्ने योजना रहेको छ । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रबाट नजिक रहेको प्रस्तावित राजमार्ग निर्माण हुँदा दुवै देशको व्यापार व्यवसाय फस्टाउने र आम जनताको आर्थिक गतिविधि बढ्ने भएको छ । यो सडकले नेपाललाई मात्र होइन छिमेकी भारत र चीनलाई पनि उत्तिकै अवसर दिन सक्छ ।
३. काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्ग
यस आयोजनाले राजधानी काठमाडांंैलाई तराईसँग जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने र भारतीय नाका रक्सौलसम्मको स्थलगत यातायात प्रणाल्ािमा सुधार ल्याउनुका साथै यातायात खर्चमा भारी कटौती गरी अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने लक्ष्य लिइएको छ । आ.व.२०६४/६५ मा सुरु भई २०७५ मा सम्पन्न हुने अनुमान रहेको यस आयोजनाको कुल लागत रु. ८० अर्र्ब रहने अनुमान गरिएको छ । आ.व. २०६९/७० मा यस आयोजनाको भौतिक र वित्तीय प्रगति दुबै १०० प्रतिशत रहेको छ । आ.व. २०६९÷७० असारसम्ममा ८१ कि.मि. ट्र्याक खुलेको र निर्माण सञ्चालन तथा हस्तान्तरण प्रक्रियामा जानको लागि प्रारम्भिक कार्यहरू भैरहेकोे छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२ र ०७३ को बजेट सार्वजनिक गर्दा राजधानीसँग जोड्ने काठमाडौं–तराई (मधेस) द्रुतमार्ग निर्माणको लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
स्रोत : www.ktm2day.com
७६ किलोमिटर लामो दू्रतमार्ग काठमाडौँ–ललितपुर–मकवानपुर हुँदै बाराको निजगढमा पुगेर पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा जोडिनेछ । दायाँ बायाँ ५०/५० मिटर चौडाको दू्रतमार्ग चार लेनको हुनेछ । उक्त दू्रतमार्गमा साना ठूला गरी ९६ वटा पुल निर्माण गरिनेछन् । सो दू्रतमार्गमा निर्माण हुने सबै पुलको लम्बाइ मात्र जोड्दा पनि ०९.६ किमीको हुनेछ । यस्तै मकवानपुरको ठिङ्गनमा १.६ किलोमिटर लामो सुरुङसमेत निर्माण गरिनेछ । निजी साझेदारीको अवधारणाअनुरुप सञ्चालन हुने दू्रतमार्ग निर्माणका लागि सरकारले पनि केही रकम व्यहोर्नेछ । दू्रतमार्गको निर्माण कार्य पूरा भएपछि तराईबाट राजधानी आउन दिनभर खर्चिनुपर्ने दुरी र समय घटेर डेढ घण्टामा सीमित हुनेछ । दू्रतमार्गको निर्माणले राजधानी एवम् पूर्वी तराईका साथै समग्र मुलुकको विकासमा कायापलट आउने दाबी गरिएको छ । दू्रतमार्ग निर्माणपछि राजधानीलगायतका क्षेत्रमा ल्याइने पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा मात्र खर्च हुँदै आएको रकममा वाषिर्क रु १० अर्ब बचत हुने बताइएको छ ।
४. उत्तर दक्षिण लोकमार्ग (कोशी, गण्डकी र कर्णाली)
उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग नेपाल सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग चीनको तिब्बतस्थित फलाकदेखि भारतको बिहारस्थित भिठ्ठामोड जोड्ने लोकमार्ग हो । भारतीय सिमाना भिठ्ठामोडबाट जलेश्वर, बर्दिबास, दोलखाको लामाबगर हुँदै खुर्कोटको पुलसम्म १२३ किलोमिटर सडकमा यातायात चालू छ । लामाबगरबाट उत्तर–दक्षिण लोकमार्गको खुर्कोट पुलबाट ३२ किलोमिटर ट्रयाक खुलेपछि यो नाकाले चीन र भारतलाई जोड्नेछ । चीन र भारत जोड्ने अरनिको राजमार्ग भन्दा छोटो हुनेछ । तिब्बतको ल्हासा र सिगात्सेबाट भारतको बिहार हुँदै सामान ढुवानी गर्न सजिलो यो सडक व्यपारिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ । यो मार्गलाई भारत र चीनबीचको व्यापार बढाउने ‘ट्राञ्जिट प्वाइण्ट’ बनाइदैछ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ देखि उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग आयोजना शुरू गरेको हो ।
नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय व्यापार बढाउन उत्तर–दक्षिण लोकमार्गको अवधारणा ल्याइएको हो । उत्तर–दक्षिण लोकमार्गलाई उत्तरमा तिब्बत र दक्षिणमा भारतबीच पारवहन मार्गको रूपमा विकास गरिने भएको छ । भारत र तिब्बतबीच पारवहन मार्गका रूपमा यो सडकलाई प्रयोगमा ल्याउन सके नेपालले त्यसबाट ठूलो आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ । यसले यी सडक आयोजनाअन्तर्गत पर्ने स्थानीय जनतालाई समेत फाइदा हुनेछ । लागत खर्च कम होस् भनेर पुराना सडकहरूलाई जोडेर निर्माण गर्न थालिएको हो । सडक केही स्थानमा एक र केही स्थानमा दुई लेनको निर्माण गरिनेछ । समयअनुसार सडकको स्वरूप परिवर्तन गर्न सकिन्छ । यस लोकमार्गअन्तर्गत कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी करिडोर गरी तीन सडकखण्ड पर्दछन् ।
(क) उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग कोशी (कोशी लोकमार्ग/करिडोर)
यो आयोजनाले ते¥हथुम जिल्लाको वसन्तपुरदेखि मुलुकको उत्तरी सिमाना किमाथाड्ढासम्मको १९५ कि.मि. सडक निर्माण एवम् स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आ.व.२०६६/६७ मा सुरु भई २०७० मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस आयोजनामा रु. २ अर्ब ५ करोड ९३ लाख ७६ हजार लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आ.व. २०६०/७० असारसम्म भएको मुख्य–मुख्य उपलब्धिहरूमा ५३ कि.मि. कालोपत्र, ४२ कि.मि. ग्राभेल र ७८ कि.मि. ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न हुनुका साथै ३७.५ कि.मि. विस्तृत सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न भएको छ । आ.व. २०६९।७० मा यस आयोजनाकोे भौतिक प्रगति ७२.८६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४८.९७ प्रतिशत रहेको छ । आ.व. २०७०/७१ मा यस आयोजनाको लक्ष्यमा १५ कि.मि. ट्र्याक खोल्ने, १७ कि.मि. ग्राभेल तथा ७२ कि.मि.मा वातावरणीय प्रभाव् विश्लेषण गरिने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाबाट प्राप्त जानकारी अनुसार यस आयोजनालाई निरन्तर रूपमा सञ्चालनका लागि बजेट अभाव रहेको छ ।
स्रोत : http://www.abhiyan.com.np
(ख) उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग कालीगण्डकी (कालीगण्डकी करिडोर)
यो आयोजनाले गैडाकोट–पिपलडाँडा–रानीघाट–अर्गली–रिडी–रुद्रावेनी–हर्मीचौर–पुर्तिघाट–बाग्लुङ बजार खण्डमा सडक स्तरोन्नति गर्ने अनुमान गरिएको छ । यो आयोजना आ.व. २०६५/६६ मा सुरु भई २०७६/७७ मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस आयोजनामा रु. २५ अर्ब ४८ करोड ५८ लाख १९ हजार कुल लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आ.व. २०६९।७० मा यस आयोजनाको ७२.८६ प्रतिशत भौतिक र ४८.९७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । आ.व. २०७०/७१ मा गैडाकोट–बाग्लुङ खण्डको सबै स्थानमा ट्र्याक खोल्ने मोड तथा ग्रेड सुधार गरिने (राम्दी–रानीघाट–छेलुङ खण्ड र हर्मिचौर–अर्वेनी–पुर्तिघाट खण्डको ट्र्याक खोलिने) कार्यक्रम राखिएको छ । बजेट अभावका कारण आयोजना निर्माणमा समस्या भएकोे जनाइएको छ ।
स्रोत : www.lumbinitimes.com
(ग) उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग कर्णाली (कर्णाली करिडोर)
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा यस करिडोरअन्तर्गतको सडक निर्माण गर्न अति कठिन भौगोलिक अवस्था छ । नेपालको उत्तरी नाका हिल्सासम्म तिब्बतले राष्ट्रिय राजमार्गको निर्माण गरिसकेको छ । यस आयोजनामार्फत खुलालु–सिमिकोट (हुम्ला) खण्डमा करिब २०० कि.मि. र हिल्सा–सिमिकोट खण्ड (हुम्ला) ८८ कि.मि. सडक निर्माणगर्ने अनुमान गरिएको छ । यस आयोजना आ.व.२०६५/६६ देखि सुरु भएको भए पनि सम्पन्न मिति यकिन नभएकोले कुल लागत यकिन भएको छैन । आ.व. २०७०/७१ मा खुलालु सिमिकोट सडकमा २५ कि.मि. र हिल्सा–सिमिकोट सडकमा १५ कि.मि. ट्र्याक खोल्ने कार्यक्रम राखिएको छ । आयोजनाले बजेटको अभावले कार्यान्वयनमा समस्या रहेको जनाइएको छ ।
स्रोत : https://nirjanasharma.wordpress.com
५. पूर्व–पश्चिम (मेची–महाकाली) विद्युतीय रेलमार्ग आयोजना
मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग नेपाल सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको कुल लम्बाइ ९४५ किमी रहेको छ । यस आयोजनाले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म रेल सञ्जाल निर्माण एवम् सञ्चालनको लक्ष्य लिएको छ । ब्रोडगेज रेल्वेअन्तर्गत काम सुरु भएको मेची–महाकाली विद्युतीय रेल्वे अन्तर्गत पूर्वबाट काँकडभिट्टा–इटहरी–बर्दिबास–सिमरा–बुटवल–कोहलपुर–अत्तरिया हुँदै पश्चिम महेन्द्रनगरको गड्डाचौकीलाई रेल सेवामा जोडिनेछ । पूर्व–पश्चिम रेल सेवामा भारतको जयनगरबाट जनकपुर हुँदै बर्दिबासको अर्को रेलसमेत जोडिनेछ । त्यस्तै भारतको जलपाइगुढीबाट काँकडभिट्टा, भारतको जोगबनीबाट विराटनगर हुँदै इटहरी, भारतको रक्सोलबाट वीरगन्ज हुँदै सिमरा, भारतको नौतनवाबाट भैरहवा हुँदै बुटवल, भारतको रुपैडियाबाट नेपालगन्ज हुँदै कोहलपुरमा पनि मेची–महाकाली विद्युतीय रेल सेवामा शाखा रेलको लिंक जोडिनेछ । यस आयोजना सन् २०११ मा सुरु भई २०१८ मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसको कुल लागत रु. ६५४१४ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यस आयोजनाका लागि २०७०/७१ मा रु. १ अर्ब ४० करोड ३८ लाख ७१ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
स्रोत : www.ktm2day.com
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल सेवा सञ्चालनमा आएपछि देशकै व्यापार–व्यवसायमा वृद्घि हुनेछ । रेलको स्टेशन बनेका ठाउँ व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकसित हुनेछन् । रेलवे स्टेशन वरपर ‘लोकल ट्रान्सपोर्ट’ले काम पाउने तथा यसबाट उल्लेख्य मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुने देखिन्छ । त्यस्तै, रेल सेवाले यात्रुको यात्रा समय पनि घटाउनेछ । रेलको गति बढीमा प्रतिघण्टा १६० किमी रहेको छ । रेलबाट कम मूल्यमै सामान ढुवानी गर्न सकिन्छ । अहिले ट्रकबाट ढुवानी गर्दाभन्दा रेलबाट ५० प्रतिशतभन्दा बढी सस्तो पर्नेछ । यसबाट खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ, कोइला लगायत अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यमा कमी आउनेछ । साथै, रेलको यात्रा आरामदायी पनि हुनेछ । आयातित इन्धनको खपत कम हुनका साथै मुलुकमा उत्पादित बिजुली खपत गर्न विद्युतीय रेलले सघाउँछ । प्रदूषण कम गर्न पनि यसले सघाउनेछ । त्यस्तै, रेल आफैले पनि रोजगारी सिर्जना गर्छ ।
(ग) शहरी बिकास मन्त्रालय
१. मेलम्ची खानेपानी आयोजना
काठमाडौँ उपत्यकाका जनताको तिर्खा मेटाउने बहुप्रतिक्षित र महत्वकांक्षी राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजना चिनीया कम्पनीले ठेक्काबाट हात झिकेपछि गरिएको प्रस्ताव अनुसार इटालीको सीएमसीले सुरुङ निर्माणको ठेक्का पाएको थियो । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नदीको पानी काठमाडौँ ल्याउनको निम्ति निर्माणाधीन २७ किलोमिटर लामो सुरुङबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी सुन्दरीजल झार्ने आयोजनाको लक्ष्य छ । मेलम्ची आयोजना तीन चरणमा सम्पन्न गरी दैनिक ५१ करोड लिटर पानी काठमाडौं उपत्यका ल्याउने सरकारी योजना छ । जसमा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची, यांग्री र लार्के खोलाबाट १७ र १७ करोड लिटर पानी ल्याइनेछ । मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यका ल्याउनुपूर्व अहिले आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले सुन्दरीजलस्थित पानी प्रशोधन केन्द्रको स्तरवृद्धि, काठमाडौंको विभिन्न स्थानमा पानीपोखरीहरूको निर्माण, वितरण सञ्जाल सुधार र ढल प्रणाली सुधार तथा प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य गरिरहेको छ । मुहान तथा सुरुङ निर्माण सम्पन्न भैसकेपछि मेलम्चीको पानी वितरणका लागि तयारी अवस्थामा रहन काठमाडौँको आरुबारी, महाँकालचौर, बाँसबारी, बालाजु, पानीपोखरी र खुमलटारमा करिब ५ करोड लिटरको पानी सङ्कलन क्षमताका ६ ठूला पानीपोखरी निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाको सुरुङ निर्माणका लागि सुन्दरीजल, सिन्धु, ग्यालथुम र अम्बाथान अडिट समेतबाट ६ प्वाइन्टबाट सुरुङ निर्माण कार्य भइरहेको छ । काठमाडौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका अनुसार, हाल काठमाडौ उपत्यकामा दैनिक ३५ करोड लिटर खानेपानीको माग छ । तर आपूर्ति भने मुस्किलले १३ करोड लिटरमात्र छ । अझ सुख्खायामको फागुनदेखि जेष्ठसम्म त दैनिक ८ करोड लिटर पानी बितरण गर्न धौधौ पर्छ । बर्षायामका केही महिनाभने बढीमा १५ करोड लिटर खानेपानी बितरण गर्ने गरिएको उसको दावी छ ।
स्रोत : http://kathmandutoday.com

आ.व. २०५५/५६ मा सुरु भई २०७३/७४ मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको यस आयोजनाकोे कुुल लागत रु. २३ अर्ब ४५ करोड ४६ लाख ५० हजार अनुमान गरिएको छ । मेलम्ची विकास समितिका अनुसार आव २०६७/०६८ मा पनि विनियोजित रु २ अर्बमध्ये रु ६० करोड मात्रै खर्च भएको थियो । आयोजना निर्माणका लागि आव २०६७/०६८ मा विनियोजित कूल खर्च रु ३ अर्व ७९ करोडमध्ये ठेकेदार कम्पनीले जम्मा १४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । आ.व. २०७०/७१ मा नेपाल सरकारको तर्फबाट रु. १ अर्ब ३९ करोड५ लाख विनियोजन भएको छ । करिव २३ अर्ब रुपैंयाको लागतमा निर्माणाधीन मेलम्ची आयोजनामा ४५ प्रतिशत भन्दा बढी लगानी एडीबीको छ । उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापनसहित उक्त आयोजनको कुल लागत करीब रू. २७ अर्ब रहेको छ । २०७३ वैशाखमै मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा वितरण गरिने लक्ष्य किटान गरिएको छ ।
(क) उर्जा मन्त्रालय
१. माथिल्लो तामाकोशी जलविधुत आयोजना
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना दोलखा जिल्लाको उत्तरी भागमा पर्छ । ४५६ मेगावाट क्षमताको आयोजना २०६७ श्रावणमा सुरु भई २०७३ साल असार मसान्तदेखि विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुँदै गरेको स्वदेशी लगानीको हालसम्म सबैभन्दा ठूलो निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । आयोजनामा संस्थापकका रुपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग ४१ प्रतिशत सेयर रहेको छ भने नेपाल टेलिकमको ६ प्रतिशत, राष्ट्रिय बिमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषसँग दुई–दुई प्रतिशत सेयर छ । आयोजनामा प्रवद्र्धक चार संस्थाले २२ अर्ब ऋण प्रदान गरेको छ । त्यसमा सञ्चय कोष एक्लैले १० अर्ब ऋण लगानी गरेको छ ।
स्रोत : http://www.tamakoshihydro.org.np
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना अहिले निक्कै द्रुतत्तर गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । स्वदेशी लगानीमा सस्तोमा निर्माण हुन लागेको आयोजनाले सुरुङ निर्माणको लागि छुट्याइएको बजेटमा बचत गर्ने छाँट देखाएर जलविद्युत् आयोजनाको इतिहासमै अर्को गौरवपूर्ण कामको शुरुआत गर्न थालेको छ । मुलुकमा विद्यमान ऊर्जा संकटलाई न्यूनीकरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मुहार फेर्ने राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको निर्माण कार्य निर्धारित समयभित्र सिध्याईनुपर्छ । मुलुकुमा विद्यमान ऊर्जा संकटलाई न्यूनीकरण गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुयाउने राष्ट्रिय गौरबको यस आयोजनाको शिघ्र निर्माण सम्पन्न गर्न सम्बद्ध पक्ष र आम सरोकारवालाको साथ र सहयोग अति जरुरी रहेको छ ।
२. बुढी गण्डकी जलबिधुत आयोजना
गोरखा र धादिङ जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदीमा निर्माण गर्न लागिएको ६३ वर्ग किलोमिटर ठुलो जलाशययुक्त १२०० मेगावाट क्षमताको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ’बुढी गण्डकी जलबिद्युत आयोजना सन् २०१६ बाट निमार्ण कार्य सुरु गरी सन् २०२२ मा निर्माण पुरा गरी बिधुत उत्पादन थाल्ने आयोजना ब्यबस्थापनको लक्ष्य छ । विल र गणेश हिमालको प्रतिबिम्ब झल्काउने संसारकै दोश्रो ठूलो मानव निर्मित ताल बन्दा निकै सम्भावित पर्यटन केन्द्र बन्नेछ । बिशेषतः बेनिघाटसंग क्रमश जोडिने चक्रपथले प्रभावित सबै गाविसलाई स्वर्ग बनाईदिनेछ भने सल्यानटारमा आन्तरिक हवाई मैदानको निर्माणमा सम्भावाना अधिक देखिन्छ । नेपाली श्रम, सीप र पुँजीको प्रयोग गरि पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको बुढीगण्ढकी आयोजना नेपालको दिगो विकास र लोडसेडिङ अन्त्यका लागि कोशेढुंगा बन्नेछ । आयोजना समयमै सम्पन्न गरेर विद्युतभार कटौतीबाट मुक्ति दिने लक्ष्यसहित काम अघि बढाइएको बुढीगण्डकी जलविद्युत्त आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाएको छ ।
स्रोत : http://sajhasabal.com
अहिलेको प्रस्तावित योजना अनुसार आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न रु २ खर्ब ५० अर्ब खर्च लाग्नेछ । यो आयोजना बाट १ बर्षमा देशले करिब ३५ अर्ब रोयाल्टी नाफा गर्छ । प्रस्तावित बुढीगण्डकी जलविद्युत्त आयोजना निर्माण हुँदा हरेक वर्ष २९० करोड यूनिट विद्युतीय उत्पादन हुनेछ । गोरखा जिल्लाको घ्यालचोक र धादिङ जिल्लाको सलाङ गाविसमा पर्ने बुढीगण्डकी आयोजनाबाट गोरखाका १२ र धादिङका ११ गाविस प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछ । जलाशय बन्दा गोर्खा र धादिङका ५००० घर डुबनमा पर्दछन भने २०००० बासिन्दा पूर्ण रुपमा र २५००० बासिन्दा आशिक रुपमा प्रभावित हुनेछन । यो आयोजना सम्पन्न हुंदा एशिया कै दोस्रो ठूलो ताल ४८ किलोमिटर लामो र ६३ बर्ग कि. मि. फराकिलो ताल बन्छ । यो आयोजनाका लागि २६३ मिटर अग्लो बाँध बनाउनुपर्नेछ । पृथ्वीराजमार्गको छेवैमा रहेको र राजधानीको पनि नजिक भएका कारण आयोजना सम्पन्न भएपछि विद्युत्ती उत्पादनसँगै बुढीगण्डकीमा बन्ने ६३ वर्ग्किमीको ताल वरिपरि चक्रपथ निर्माण गरि पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गरिने भएको छ । प्रस्तावित बुढीगण्डकी आयोजनाको कारण निर्माण हुने ताल पोखराको फेवाताल भन्दा १५ गुणा ठूलो हुनेछ । यसबाट सुक्खा याममा ३५० घनमिटर पानी उपलब्ध हुने भएकाले चितवन, नवलपरासी, धादिङमा सिँचाइ सुविधासमेत प्राप्त हुनेछ । आयोजनालाई बहुउद्धेश्यिय बनाउन समितिले माछापालन, पानी खपत हुने उद्योग, आलुमिनियम, पर्यटन–भौतिक पूर्वाधारका लागि आधुनिक वस्ती विकासका साथै आयोजनालाई अनुसन्धानसँग जोड्निेछ ।
३. पश्चिम सेती जलबिधुत आयोजना
पश्चिम सेती सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । यस आयोजनाका लागि करीव ३४०० कर्मचारी आवश्यक पर्दछन जसका कारण स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना हुनेछ । नेपालभित्रै आन्तरिक खपत गर्ने प्रयोजनका लागि करिव २ खर्ब ५० अर्ब रुपैया रुपैयाँको लागतमा बन्न लागेको ७५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलबिद्युत आयोजना सुदूरपश्चिमका डोटी, डडेल्धुरा र बझाङ जिल्लामा पदर्छ । जलाशययुक्त आयोजना हुनाले ३,००४ हेक्टर जमिन डुबानमा परेर १८ हजार भन्दा बढी नेपाली बिस्थापित हुन्छन् । पश्चिम सेती नदीको बैतडी–डोटी जिल्लाको सीमाक्षेत्र अर्न्तर्गत ढुङ्गाडमा नदी सतहबाट १९५ मिटर अग्लो कङ्क्रिट बाँध निर्माण गरिनेछ । आयोजनाको जलासयमा जम्मा गरिने पानी डोटीको साइलीगाड(पश्चिम सेती दोभान नजिक इन्टेक निर्माण गरी १० डाइमिटर व्यास तथा ६.७ कि.मि. लामो हेडरेस सुरुङ मार्फ डोटीको वारपाटा गाविसको अम्डोरामा ३०० मिटर गहिराइमा रहने भूमिगत विद्युत्गृहमा खसाली ४ वटा ट्रवाइनबाट १८७.५ मेगावाटका दरले ७५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । विद्युत गृहबाट ६२० मिटर लामो टेलरेस सुरुङ मार्फ विद्युत गृहको पानी पुनः नदीमा फर्काइनेछ । बाँधस्थल ढुङ्गाडसम्म पुग्नका लागि डोटीको वनलेक गाविसको बगर भन्ने ठाउँदेखि २०.३ किलोमिटर लामो स्थायी सडक निर्माण गरिने प्रस्तावित आयोजनामा उल्लेख छ ।
स्रोत : https://file.ejatlas.org
स्थानीयलाई आयोजनामा १० प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गर्न दिइनेछ भने सीडब्ल्यूर्ईको ६५ र सरकारको २५ प्रतिशत सेयर हुनेछ । पश्चिमसेती जलबिद्युत आयोजनाको बिजुली सन् २०२५ अघि आवश्यक नपर्ने र त्यसअघि आयोजना सम्पन्न भए खरिद नगर्ने सरकारी भनाईपछि आयोजना नै अन्योलमा रहेको बेला लागनी बोर्ड र चीनको सीडब्ल्यूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनको सयुक्त टोली यस क्षेत्रमा आउन लागेको हो । सीडब्ल्यूईले सन् २०२१ को अन्त्यसम्म आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर आयोजना जति ढिलो भयो, त्यति नै लागत समेत बढ्नेछ । संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार परियोजनालाई बहुउदेश्यीय बनाउन तराईमा सिचाईको सम्भावना र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा औद्योगिका बिकाश गर्ने बुँदा पनि समझदारीपत्रमा समावेश गरिएको छ । यसले सन् २०२५ सम्ममा १५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न टेवा पुग्नेछ ।
(ख) भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
१. मध्य पहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग परियोजना
नेपालमा हाल निर्माणाधीन १७७६ किलोमिटर लम्बाई मध्यपहाडी राजमार्गलाई पुष्पलाल लोकमार्ग पनि भनिन्छ । यो राजमार्ग पाँचथर जिल्लाको पूर्वी भेगमा पर्ने चियाभन्ज्याङबाट सुरु भई बैतडी जिल्लाको झुलाघाटमा गएर टुंगिदा यसले पहाडका ३९ जिल्लामध्ये २४ जिल्ला पार गर्छ । ती जिल्लामध्ये पनि १९ जिल्लाका सदरमुकाम छिचोलेर वा छोएर जान्छ । यो राजमार्गले २७ शहरमध्ये १६ वटालाई चिरेर, छोएर वा छोए सरह भएर जान्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९।०७० मा यस लोकमार्गलाई राष्टिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गरेपछि निर्माण कार्यले थप तीव्रता पाएको छ । आ.व. २०६४/६५ मा सुरुभई २०७४/७५ मा सम्पन्न हुने अनुमान रहेको यस आयोजनामा ६८१ कि.मि. सडक निर्माण गर्दा कुल लागत रु. १४ अर्ब ३८ करोड ९५ लाख ८४ हजार लाग्नेछ । आ.व. २०७०÷०७१ मा यस आयोजनाका लागि रु. १ अर्ब ९२ करोड २७ लाख १६ हजार विनियोजन भएको छ । आयोजनाबाट ३५ कि.मि. ट्र्याक निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने २८ कि.मि. रोडा छापिएको तथा ०.५ कि.मि. कालोपत्र भएकोे छ ।
स्रोत : http://ramesh-singh.com
मध्य पहाडी लोकमार्गले पूर्वका पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा, उदयपुर, सिन्धुली, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकलाई जोड्नेछ । त्यस्तै काठमाडौंभन्दा पश्चिमका नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, लमजुङ, कास्की, पर्वत, बाग्लुङ, रुकुम, जाजरकोट, दैलेख, अछाम, डोटी, डडेलधुरा, बैतडीलाई मध्य पहाडी लोकमार्गले समेट्छ । यो मार्गको मध्यविन्दू नुवाकोटको पाती भन्ज्याङलाई बनाइएको छ । शुरुमा काठमाडौं जोड्ने भनिए पनि पछि काभ्रेको पाँचखालबाट सिन्धुपाल्चोक हुँदै नुवाकोटतिर लगिएको हो । यस आयोजनाले मध्यपहाडअन्तर्गतका जिल्लाहरू भई पूर्व–पश्चिम यातायात सञ्चालन गर्दै पर्यटन, जलविद्युत्, कृषि तथा अन्य क्षेत्रको विकासमा टेवा पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । यस राजमार्गबाट पहाडी क्षेत्रका जिल्लाहरूलाई यातायात सञ्जालमा जोडी उक्त क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय र शैक्षिक क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्र्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
लोकमार्गले जोड्ने प्रमुख स्थलहरु यस्ता छनः
पूर्वाञ्चल
चियोभन्ज्याङ्ग, च्याङ्गथपु, ओयाम, थर्पु, गणेशचोक, गोपेटार, जोरसाल, तमोरनदी, सक्रान्ती बजार, म्याङ्गलुङ्ग, बसन्तपुर, हिले, लेगुवाघाट, भोजपुर, दिक्तेल, हलेसी, हिलेपानी, टोक्सेलघाट (घुर्मी) ।
मध्यमाञ्चल
घुर्मी, खुर्कोट, नेपालथोक, पाँचखाल, बाहुनेपाटी, पाटिभञ्ज्याङ्ग, छहरे, त्रिशुली, सल्यानटार ।
पश्चिमाञ्चल
आरुघाट, पालुङटार, भोर्लेटार, कालिका, हेम्जा, कुष्मा, बागलुंग, बुर्तिबाड., निसी ।
मध्य पश्चिम
पातिहाल्ने, लुकुम गाउँ, मुसीकोट, चौरजहारी, जगातीपुर, बेस्ताडा, दैलेख, दुल्लु, जम्बुकांध, सातला र साइजिउला ।
सुदुर पश्चिम
बेलखेत, बिनायक, मंगलसेन, सांफेबगर, सिलगढी, डडेलधुरा, पाटन, सतबांझ, बैतडी र झुलाघाट ।
यो लोकमार्गले मध्य पहाडका २३ जिल्लाका २१५ बस्तीलाई सडक सञ्जालमा जोड्दा ७० लाख जनता प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित हुनेछन् भने सडक सञ्जालमा नजोडिएका केही जिल्ला र सदरमुकाम पनि सडकको राष्टिय सञ्जालमा जोडिँदै छन् । यसको उद्देश्य सकेसम्म चाँडो पूर्वी–पहाडदेखि पश्चिम पहाडसम्म पहाडै–पहाड पहुँच पुर्याउने देखिन्छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग नेपालको सम्वृद्धिको एउटा प्रमुख मेरुदण्ड बन्नेछ । एउटा पहाडी जिल्लाबाट अर्को पहाडी जिल्ला जान पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग झरेर पुनः पहाड चढ्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । मध्यपहाडी लोकमार्ग बनेपछि पहाडी जिल्लाका केही बस्तीहरु ठूला शहरमा परिणत हुनेछन् । जसको विकास शुरु भइसकेको छ ।
२. हुलाकी राजमार्ग
राणकालमा हुलाकीहरुले चिठीपत्र ओसार्न हिँड्ने गरेको हुनाले यो मार्गलाई हुलाकी राजमार्ग नामाकरण गरिएको हो । तराई–मधेसमा हाल सुचारु रहेको पूर्वपश्चिम राजमार्गभन्दा दक्षिणतर्फ भारतीय सीमाना आसपास हुँदै परिकल्पना गरिएको अर्को सडक सञ्जालको नाम हो हुलाकी राजमार्ग । यस आयोजनाले तराई क्षेत्रमा सडक निर्माण गरी यातायात सर्वसुलभ बनाउने र त्यस मार्फत शिक्षा, स्वास्थ्यमा जनताको पहुँच पु¥याई कृषि, व्यापार, उद्योग र पर्यटनको विकास गरी जनताको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्य राखेको छ । बिभिन्न पुलहरुको निर्माण हुने अनुमान गरिएको यस आयोजनामा रु २० अर्ब ५० करोड लग्ने अनुमान गरेएको छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट रु. ८ अर्ब ५० करोड र अनुदानतर्फ १२ अर्ब लाग्ने आपेक्षा गरिएको छ । आर्थिक बर्ष २०६३/०६४ मा सुरु भई आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस आयोजनामा १६६३ किलोमिटर कालोपत्र सडक र १२५ वटा पुलको निर्माण हुने अनुमान रहेको छ । आर्थिक बर्ष २०६९/०७० असारसम्ममा निर्माणधिन ६६ वटा पुलमध्य १९ वटा सम्पन्न भएका छन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ का लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ का लागि ३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
हुलाकी राजमार्गले तराईका १७ जिल्लालाई छुन्छ । पूर्वमा भारतको गलगलियाबाट शुरू भई झापाको भद्रपुर, रंगेली, बिराटनगर, राजबिराज, सिरहा, जनकपुर, जलेश्वर, मलंगवा, कलैया, बीरगंज, त्रिवेणी, परासी, भैरहवा, बहादुरगन्ज, नेपालगन्ज, धनगढी हुदै महाकाली पारीको दोधार चाँदनीसम्म रहेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र त्योसँग जोडिने सहायक मार्ग पनि हुलाकी सडकअन्तर्गत समेटिनेछन् । तराईमा पर्ने पूर्वको झापादेखि पश्चिमको कञ्चनलपुरसम्म यो सडकले समेट्नेछ । यो सडकले तराईको अधिकांश जनसंख्यालाई समेट्नेछ । पहाडबाट तराईसम्म खनिएका फिडर रोडलाई पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग हुँदै हुलाकी राजमार्गमा जोड्ने योजना रहेको छ । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रबाट नजिक रहेको प्रस्तावित राजमार्ग निर्माण हुँदा दुवै देशको व्यापार व्यवसाय फस्टाउने र आम जनताको आर्थिक गतिविधि बढ्ने भएको छ । यो सडकले नेपाललाई मात्र होइन छिमेकी भारत र चीनलाई पनि उत्तिकै अवसर दिन सक्छ ।
३. काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्ग
यस आयोजनाले राजधानी काठमाडांंैलाई तराईसँग जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने र भारतीय नाका रक्सौलसम्मको स्थलगत यातायात प्रणाल्ािमा सुधार ल्याउनुका साथै यातायात खर्चमा भारी कटौती गरी अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने लक्ष्य लिइएको छ । आ.व.२०६४/६५ मा सुरु भई २०७५ मा सम्पन्न हुने अनुमान रहेको यस आयोजनाको कुल लागत रु. ८० अर्र्ब रहने अनुमान गरिएको छ । आ.व. २०६९/७० मा यस आयोजनाको भौतिक र वित्तीय प्रगति दुबै १०० प्रतिशत रहेको छ । आ.व. २०६९÷७० असारसम्ममा ८१ कि.मि. ट्र्याक खुलेको र निर्माण सञ्चालन तथा हस्तान्तरण प्रक्रियामा जानको लागि प्रारम्भिक कार्यहरू भैरहेकोे छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२ र ०७३ को बजेट सार्वजनिक गर्दा राजधानीसँग जोड्ने काठमाडौं–तराई (मधेस) द्रुतमार्ग निर्माणको लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
स्रोत : www.ktm2day.com
७६ किलोमिटर लामो दू्रतमार्ग काठमाडौँ–ललितपुर–मकवानपुर हुँदै बाराको निजगढमा पुगेर पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा जोडिनेछ । दायाँ बायाँ ५०/५० मिटर चौडाको दू्रतमार्ग चार लेनको हुनेछ । उक्त दू्रतमार्गमा साना ठूला गरी ९६ वटा पुल निर्माण गरिनेछन् । सो दू्रतमार्गमा निर्माण हुने सबै पुलको लम्बाइ मात्र जोड्दा पनि ०९.६ किमीको हुनेछ । यस्तै मकवानपुरको ठिङ्गनमा १.६ किलोमिटर लामो सुरुङसमेत निर्माण गरिनेछ । निजी साझेदारीको अवधारणाअनुरुप सञ्चालन हुने दू्रतमार्ग निर्माणका लागि सरकारले पनि केही रकम व्यहोर्नेछ । दू्रतमार्गको निर्माण कार्य पूरा भएपछि तराईबाट राजधानी आउन दिनभर खर्चिनुपर्ने दुरी र समय घटेर डेढ घण्टामा सीमित हुनेछ । दू्रतमार्गको निर्माणले राजधानी एवम् पूर्वी तराईका साथै समग्र मुलुकको विकासमा कायापलट आउने दाबी गरिएको छ । दू्रतमार्ग निर्माणपछि राजधानीलगायतका क्षेत्रमा ल्याइने पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा मात्र खर्च हुँदै आएको रकममा वाषिर्क रु १० अर्ब बचत हुने बताइएको छ ।
४. उत्तर दक्षिण लोकमार्ग (कोशी, गण्डकी र कर्णाली)
उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग नेपाल सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग चीनको तिब्बतस्थित फलाकदेखि भारतको बिहारस्थित भिठ्ठामोड जोड्ने लोकमार्ग हो । भारतीय सिमाना भिठ्ठामोडबाट जलेश्वर, बर्दिबास, दोलखाको लामाबगर हुँदै खुर्कोटको पुलसम्म १२३ किलोमिटर सडकमा यातायात चालू छ । लामाबगरबाट उत्तर–दक्षिण लोकमार्गको खुर्कोट पुलबाट ३२ किलोमिटर ट्रयाक खुलेपछि यो नाकाले चीन र भारतलाई जोड्नेछ । चीन र भारत जोड्ने अरनिको राजमार्ग भन्दा छोटो हुनेछ । तिब्बतको ल्हासा र सिगात्सेबाट भारतको बिहार हुँदै सामान ढुवानी गर्न सजिलो यो सडक व्यपारिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ । यो मार्गलाई भारत र चीनबीचको व्यापार बढाउने ‘ट्राञ्जिट प्वाइण्ट’ बनाइदैछ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ देखि उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग आयोजना शुरू गरेको हो ।
नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय व्यापार बढाउन उत्तर–दक्षिण लोकमार्गको अवधारणा ल्याइएको हो । उत्तर–दक्षिण लोकमार्गलाई उत्तरमा तिब्बत र दक्षिणमा भारतबीच पारवहन मार्गको रूपमा विकास गरिने भएको छ । भारत र तिब्बतबीच पारवहन मार्गका रूपमा यो सडकलाई प्रयोगमा ल्याउन सके नेपालले त्यसबाट ठूलो आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ । यसले यी सडक आयोजनाअन्तर्गत पर्ने स्थानीय जनतालाई समेत फाइदा हुनेछ । लागत खर्च कम होस् भनेर पुराना सडकहरूलाई जोडेर निर्माण गर्न थालिएको हो । सडक केही स्थानमा एक र केही स्थानमा दुई लेनको निर्माण गरिनेछ । समयअनुसार सडकको स्वरूप परिवर्तन गर्न सकिन्छ । यस लोकमार्गअन्तर्गत कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी करिडोर गरी तीन सडकखण्ड पर्दछन् ।
(क) उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग कोशी (कोशी लोकमार्ग/करिडोर)
यो आयोजनाले ते¥हथुम जिल्लाको वसन्तपुरदेखि मुलुकको उत्तरी सिमाना किमाथाड्ढासम्मको १९५ कि.मि. सडक निर्माण एवम् स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आ.व.२०६६/६७ मा सुरु भई २०७० मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस आयोजनामा रु. २ अर्ब ५ करोड ९३ लाख ७६ हजार लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आ.व. २०६०/७० असारसम्म भएको मुख्य–मुख्य उपलब्धिहरूमा ५३ कि.मि. कालोपत्र, ४२ कि.मि. ग्राभेल र ७८ कि.मि. ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न हुनुका साथै ३७.५ कि.मि. विस्तृत सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न भएको छ । आ.व. २०६९।७० मा यस आयोजनाकोे भौतिक प्रगति ७२.८६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४८.९७ प्रतिशत रहेको छ । आ.व. २०७०/७१ मा यस आयोजनाको लक्ष्यमा १५ कि.मि. ट्र्याक खोल्ने, १७ कि.मि. ग्राभेल तथा ७२ कि.मि.मा वातावरणीय प्रभाव् विश्लेषण गरिने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाबाट प्राप्त जानकारी अनुसार यस आयोजनालाई निरन्तर रूपमा सञ्चालनका लागि बजेट अभाव रहेको छ ।
स्रोत : http://www.abhiyan.com.np
(ख) उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग कालीगण्डकी (कालीगण्डकी करिडोर)
यो आयोजनाले गैडाकोट–पिपलडाँडा–रानीघाट–अर्गली–रिडी–रुद्रावेनी–हर्मीचौर–पुर्तिघाट–बाग्लुङ बजार खण्डमा सडक स्तरोन्नति गर्ने अनुमान गरिएको छ । यो आयोजना आ.व. २०६५/६६ मा सुरु भई २०७६/७७ मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस आयोजनामा रु. २५ अर्ब ४८ करोड ५८ लाख १९ हजार कुल लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आ.व. २०६९।७० मा यस आयोजनाको ७२.८६ प्रतिशत भौतिक र ४८.९७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । आ.व. २०७०/७१ मा गैडाकोट–बाग्लुङ खण्डको सबै स्थानमा ट्र्याक खोल्ने मोड तथा ग्रेड सुधार गरिने (राम्दी–रानीघाट–छेलुङ खण्ड र हर्मिचौर–अर्वेनी–पुर्तिघाट खण्डको ट्र्याक खोलिने) कार्यक्रम राखिएको छ । बजेट अभावका कारण आयोजना निर्माणमा समस्या भएकोे जनाइएको छ ।
स्रोत : www.lumbinitimes.com
(ग) उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग कर्णाली (कर्णाली करिडोर)
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा यस करिडोरअन्तर्गतको सडक निर्माण गर्न अति कठिन भौगोलिक अवस्था छ । नेपालको उत्तरी नाका हिल्सासम्म तिब्बतले राष्ट्रिय राजमार्गको निर्माण गरिसकेको छ । यस आयोजनामार्फत खुलालु–सिमिकोट (हुम्ला) खण्डमा करिब २०० कि.मि. र हिल्सा–सिमिकोट खण्ड (हुम्ला) ८८ कि.मि. सडक निर्माणगर्ने अनुमान गरिएको छ । यस आयोजना आ.व.२०६५/६६ देखि सुरु भएको भए पनि सम्पन्न मिति यकिन नभएकोले कुल लागत यकिन भएको छैन । आ.व. २०७०/७१ मा खुलालु सिमिकोट सडकमा २५ कि.मि. र हिल्सा–सिमिकोट सडकमा १५ कि.मि. ट्र्याक खोल्ने कार्यक्रम राखिएको छ । आयोजनाले बजेटको अभावले कार्यान्वयनमा समस्या रहेको जनाइएको छ ।
स्रोत : https://nirjanasharma.wordpress.com
५. पूर्व–पश्चिम (मेची–महाकाली) विद्युतीय रेलमार्ग आयोजना
मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग नेपाल सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको कुल लम्बाइ ९४५ किमी रहेको छ । यस आयोजनाले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म रेल सञ्जाल निर्माण एवम् सञ्चालनको लक्ष्य लिएको छ । ब्रोडगेज रेल्वेअन्तर्गत काम सुरु भएको मेची–महाकाली विद्युतीय रेल्वे अन्तर्गत पूर्वबाट काँकडभिट्टा–इटहरी–बर्दिबास–सिमरा–बुटवल–कोहलपुर–अत्तरिया हुँदै पश्चिम महेन्द्रनगरको गड्डाचौकीलाई रेल सेवामा जोडिनेछ । पूर्व–पश्चिम रेल सेवामा भारतको जयनगरबाट जनकपुर हुँदै बर्दिबासको अर्को रेलसमेत जोडिनेछ । त्यस्तै भारतको जलपाइगुढीबाट काँकडभिट्टा, भारतको जोगबनीबाट विराटनगर हुँदै इटहरी, भारतको रक्सोलबाट वीरगन्ज हुँदै सिमरा, भारतको नौतनवाबाट भैरहवा हुँदै बुटवल, भारतको रुपैडियाबाट नेपालगन्ज हुँदै कोहलपुरमा पनि मेची–महाकाली विद्युतीय रेल सेवामा शाखा रेलको लिंक जोडिनेछ । यस आयोजना सन् २०११ मा सुरु भई २०१८ मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसको कुल लागत रु. ६५४१४ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यस आयोजनाका लागि २०७०/७१ मा रु. १ अर्ब ४० करोड ३८ लाख ७१ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
स्रोत : www.ktm2day.com
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल सेवा सञ्चालनमा आएपछि देशकै व्यापार–व्यवसायमा वृद्घि हुनेछ । रेलको स्टेशन बनेका ठाउँ व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकसित हुनेछन् । रेलवे स्टेशन वरपर ‘लोकल ट्रान्सपोर्ट’ले काम पाउने तथा यसबाट उल्लेख्य मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुने देखिन्छ । त्यस्तै, रेल सेवाले यात्रुको यात्रा समय पनि घटाउनेछ । रेलको गति बढीमा प्रतिघण्टा १६० किमी रहेको छ । रेलबाट कम मूल्यमै सामान ढुवानी गर्न सकिन्छ । अहिले ट्रकबाट ढुवानी गर्दाभन्दा रेलबाट ५० प्रतिशतभन्दा बढी सस्तो पर्नेछ । यसबाट खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ, कोइला लगायत अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यमा कमी आउनेछ । साथै, रेलको यात्रा आरामदायी पनि हुनेछ । आयातित इन्धनको खपत कम हुनका साथै मुलुकमा उत्पादित बिजुली खपत गर्न विद्युतीय रेलले सघाउँछ । प्रदूषण कम गर्न पनि यसले सघाउनेछ । त्यस्तै, रेल आफैले पनि रोजगारी सिर्जना गर्छ ।
(ग) शहरी बिकास मन्त्रालय
१. मेलम्ची खानेपानी आयोजना
काठमाडौँ उपत्यकाका जनताको तिर्खा मेटाउने बहुप्रतिक्षित र महत्वकांक्षी राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजना चिनीया कम्पनीले ठेक्काबाट हात झिकेपछि गरिएको प्रस्ताव अनुसार इटालीको सीएमसीले सुरुङ निर्माणको ठेक्का पाएको थियो । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नदीको पानी काठमाडौँ ल्याउनको निम्ति निर्माणाधीन २७ किलोमिटर लामो सुरुङबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी सुन्दरीजल झार्ने आयोजनाको लक्ष्य छ । मेलम्ची आयोजना तीन चरणमा सम्पन्न गरी दैनिक ५१ करोड लिटर पानी काठमाडौं उपत्यका ल्याउने सरकारी योजना छ । जसमा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची, यांग्री र लार्के खोलाबाट १७ र १७ करोड लिटर पानी ल्याइनेछ । मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यका ल्याउनुपूर्व अहिले आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले सुन्दरीजलस्थित पानी प्रशोधन केन्द्रको स्तरवृद्धि, काठमाडौंको विभिन्न स्थानमा पानीपोखरीहरूको निर्माण, वितरण सञ्जाल सुधार र ढल प्रणाली सुधार तथा प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य गरिरहेको छ । मुहान तथा सुरुङ निर्माण सम्पन्न भैसकेपछि मेलम्चीको पानी वितरणका लागि तयारी अवस्थामा रहन काठमाडौँको आरुबारी, महाँकालचौर, बाँसबारी, बालाजु, पानीपोखरी र खुमलटारमा करिब ५ करोड लिटरको पानी सङ्कलन क्षमताका ६ ठूला पानीपोखरी निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाको सुरुङ निर्माणका लागि सुन्दरीजल, सिन्धु, ग्यालथुम र अम्बाथान अडिट समेतबाट ६ प्वाइन्टबाट सुरुङ निर्माण कार्य भइरहेको छ । काठमाडौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका अनुसार, हाल काठमाडौ उपत्यकामा दैनिक ३५ करोड लिटर खानेपानीको माग छ । तर आपूर्ति भने मुस्किलले १३ करोड लिटरमात्र छ । अझ सुख्खायामको फागुनदेखि जेष्ठसम्म त दैनिक ८ करोड लिटर पानी बितरण गर्न धौधौ पर्छ । बर्षायामका केही महिनाभने बढीमा १५ करोड लिटर खानेपानी बितरण गर्ने गरिएको उसको दावी छ ।
स्रोत : http://kathmandutoday.com
आ.व. २०५५/५६ मा सुरु भई २०७३/७४ मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको यस आयोजनाकोे कुुल लागत रु. २३ अर्ब ४५ करोड ४६ लाख ५० हजार अनुमान गरिएको छ । मेलम्ची विकास समितिका अनुसार आव २०६७/०६८ मा पनि विनियोजित रु २ अर्बमध्ये रु ६० करोड मात्रै खर्च भएको थियो । आयोजना निर्माणका लागि आव २०६७/०६८ मा विनियोजित कूल खर्च रु ३ अर्व ७९ करोडमध्ये ठेकेदार कम्पनीले जम्मा १४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । आ.व. २०७०/७१ मा नेपाल सरकारको तर्फबाट रु. १ अर्ब ३९ करोड५ लाख विनियोजन भएको छ । करिव २३ अर्ब रुपैंयाको लागतमा निर्माणाधीन मेलम्ची आयोजनामा ४५ प्रतिशत भन्दा बढी लगानी एडीबीको छ । उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापनसहित उक्त आयोजनको कुल लागत करीब रू. २७ अर्ब रहेको छ । २०७३ वैशाखमै मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा वितरण गरिने लक्ष्य किटान गरिएको छ ।
(घ) सिँचाइ मन्त्रालय
१. सिक्टा सिँचाइ आयोजना
बाँके जिल्लाको अगैयास्थित राप्ती नदीमा निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइ आयोजना सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको थियो । कृषियोग्य भूमिमा वर्र्षैभरी सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सञ्चालित यो आयोजना बाँके जिल्लामा अवस्थित छ । राप्ती नदीमा बाध निर्माण गरी जिल्लाको ४३ गाविस र नेपालगन्ज नगरपालिका समेत गरी ४२,७६६ हेक्टर भूमिमा सिंचाइ पु¥याउने योजनाअनुरुप सिक्टा सिँचाइ आयोजना सञ्चालनमा ल्याइनेछ । त्यसैगरी, आयोजना अन्तर्गत राप्ती नदीको बायाँतर्फ नदीपारिको ९,००० हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा समेत सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ । आयोजना अन्तर्गत दोस्रो चरणको नहर निर्माण कार्यका लागि कालिका कन्स्ट्रक्सनले जिल्लाको शम्शेरगञ्जदेखि डुडुवा नालासम्मको साढे १७ किलोमिटर नहरको निर्माण गरिरहेको छ । ५० क्युमेक्स पानी अट्ने अगैयादेखि चटारसम्म ३५ किलोमिटर मूल नहर निर्माण गरिएको छ ।
स्रोत : www.ekantipur.com
यस आयोजना नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालन भैरहेको छ । आयोजनाको सुरुलागत अनुमान रु. १२ अर्ब ८० करोड १७ लाख ३९ हजार रहेकोमा हाल संशोधित लागत अनुमान रु. १५ अर्ब, ७३ करोड २५ लाख ९४ हजार रहेको छ । आ.व. २०६१/०६२ मा सुरु भई २०७४/७५ मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको यस आयोजनाका अद्यावधिक मुख्य उपलब्धिहरूमा गेट बाहेक हेडवर्कस् निर्माण कार्य सम्पन्न भएको, र गेटलगायत हाइड्रोमेकानिकल कार्य गराउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारसँग ठेक्का सम्झौता भएको छ । यसैगरी सुरुको मूल नहरको संरचना निर्माण सम्पन्न हुनुका साथै नहर निर्माण कार्य ७० प्रतिशत सम्पन्न भैसकेको छ । निर्र्धािरत समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि सरकारले सिक्टालाई पुनः आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा काम सक्ने गरी गुरुयोजना बनाएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को बजेट वक्तव्यमा सो आयोजनाका लागि रु १ अर्ब १४ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ । कृषि विकासबाट आर्थिक विकासको गन्तव्यमा पुग्न सो आयोजना कोशेढङ्ुगा सावित हुने मात्र होइन, कृषकको जीवनस्तरमा यसले कायापलट नै गर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
बाँके जिल्लाको अगैयास्थित राप्ती नदीमा निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइ आयोजना सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको थियो । कृषियोग्य भूमिमा वर्र्षैभरी सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सञ्चालित यो आयोजना बाँके जिल्लामा अवस्थित छ । राप्ती नदीमा बाध निर्माण गरी जिल्लाको ४३ गाविस र नेपालगन्ज नगरपालिका समेत गरी ४२,७६६ हेक्टर भूमिमा सिंचाइ पु¥याउने योजनाअनुरुप सिक्टा सिँचाइ आयोजना सञ्चालनमा ल्याइनेछ । त्यसैगरी, आयोजना अन्तर्गत राप्ती नदीको बायाँतर्फ नदीपारिको ९,००० हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा समेत सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ । आयोजना अन्तर्गत दोस्रो चरणको नहर निर्माण कार्यका लागि कालिका कन्स्ट्रक्सनले जिल्लाको शम्शेरगञ्जदेखि डुडुवा नालासम्मको साढे १७ किलोमिटर नहरको निर्माण गरिरहेको छ । ५० क्युमेक्स पानी अट्ने अगैयादेखि चटारसम्म ३५ किलोमिटर मूल नहर निर्माण गरिएको छ ।
स्रोत : www.ekantipur.com
यस आयोजना नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालन भैरहेको छ । आयोजनाको सुरुलागत अनुमान रु. १२ अर्ब ८० करोड १७ लाख ३९ हजार रहेकोमा हाल संशोधित लागत अनुमान रु. १५ अर्ब, ७३ करोड २५ लाख ९४ हजार रहेको छ । आ.व. २०६१/०६२ मा सुरु भई २०७४/७५ मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको यस आयोजनाका अद्यावधिक मुख्य उपलब्धिहरूमा गेट बाहेक हेडवर्कस् निर्माण कार्य सम्पन्न भएको, र गेटलगायत हाइड्रोमेकानिकल कार्य गराउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारसँग ठेक्का सम्झौता भएको छ । यसैगरी सुरुको मूल नहरको संरचना निर्माण सम्पन्न हुनुका साथै नहर निर्माण कार्य ७० प्रतिशत सम्पन्न भैसकेको छ । निर्र्धािरत समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि सरकारले सिक्टालाई पुनः आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा काम सक्ने गरी गुरुयोजना बनाएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को बजेट वक्तव्यमा सो आयोजनाका लागि रु १ अर्ब १४ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ । कृषि विकासबाट आर्थिक विकासको गन्तव्यमा पुग्न सो आयोजना कोशेढङ्ुगा सावित हुने मात्र होइन, कृषकको जीवनस्तरमा यसले कायापलट नै गर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।